भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है. वहीं जेपी नड्डा का कार्यकाल आगामी 30 जून को खत्म हो रहा है, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर सकता है।
बता दें कि मोदी सरकार में जेपी नड्डा के स्वास्थ्य मंत्री बन जाने के बाद अब भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर हर कई नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। सभी मीडिया रिपोर्ट अलग-अलग सूत्रों के मुताबिक कई नामों पर अनुमान लगा रहे हैं ।लेकिन क्या आप जानते हैं कि पार्टी किसी भी नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए कैसे चुनती है।
भाजपा के संविधान की धारा 19 के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पार्टी के सदस्यों द्वारा किया जाता है। जिसमें जिला इकाइयों द्वारा निर्वाचित सदस्य,राज्य में पार्टी विधायकों द्वारा अपने में से चुने गए 10 प्रतिशत सदस्य,राज्य के पार्टी के 10 प्रतिशत सांसद,प्रदेश परिषदों द्वारा निर्वाचित सदस्य,पार्टी के संसद सदस्यों द्वारा अपने में से चुए गए 10 प्रतिशत सदस्य शामिल होते हैं। वहीं अध्यक्ष का निर्वाचन गुप्त मतदान प्रक्रिया के माध्यम से होता है. वहीं प्रदेश के कम से कम 50 प्रतिशत जिलों से प्रदेश परिषद सदस्यों का निर्वाचन हो जाने के बाद ही प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष उसी व्यक्ति को बनाया जाता है, जो कम से कम चार अवधियों तक सक्रिय सदस्य और कम से कम 15 वर्ष तक प्राथमिक सदस्य होता है।
बता दें कि भाजपा में वोटिंग के जरिए अध्यक्ष पद का चुनाव किया जाता है, लेकिन खास बात यह है कि जब से पार्टी बनी है. उस समय से अब तक अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए वोटिंग की नौबत नहीं आई है. पार्टी में आपसी सहमति से ही अध्यक्ष का चयन कर लिया जाता है।
कई बार ये भी पूछा जाता है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सैलरी कितनी होती है? बता दें कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद कोई सरकारी पद नहीं है, इसलिए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की सैलरी को लेकर कोई खास जानकारी नहीं मिली है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष की सैलरी 80 हजार से 1 लाख के बीच में होती है। हालांकि अभी तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को केंद्र सरकार की तरफ से Z कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है. गृह मंत्रालय ने आईबी की थ्रेट परसेप्शन की रिपोर्ट के आधार पर उन्हें ये सुरक्षा मुहैया कराई थी. इसके तहत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के कमांडो हर समय उनकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं।
