दिल्ली सरकार ने राजधानी के प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव करने का फैसला किया है। दिल्ली में अब 11 की बजाय 13 ज़िले होंगे। मौजूदा ज़िलों की सीमाओं और नामों में भी बदलाव किया जाएगा। यह फैसला प्रशासनिक सुधारों, विभागों के बीच बेहतर समन्वय और जन शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए लिया गया है।
सरकार का मानना है कि ज़िलों का आकार कम करने से काम में तेज़ी आएगी और निगरानी मज़बूत होगी। विभिन्न विभागों के बीच सीमाओं को लेकर अक्सर विवाद होते रहे हैं, लेकिन नए ज़िलों और सीमाओं के गठन से ऐसे विवाद ख़त्म हो जाएँगे। जनता को अपनी सभी शिकायतें सीधे ज़िला मजिस्ट्रेट (DM) के पास पहुँचाने की सुविधा का भी फ़ायदा होगा।
नए ढाँचे से ज़िला मजिस्ट्रेट को अन्य राज्यों के ज़िला मजिस्ट्रेटों के बराबर शक्तियाँ मिलेंगी। इसका मतलब है कि दिल्ली जल बोर्ड, लोक निर्माण विभाग, समाज कल्याण विभाग और अन्य प्रमुख विभागों के नोडल अधिकारी अब DM कार्यालय में होंगे। इससे न केवल समन्वय बेहतर होगा, बल्कि जनता को कई दफ़्तरों के चक्कर लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी।
दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ज़ोन से नए ज़िले बनाने की योजना बना रही है। वर्तमान में, दिल्ली में 12 ज़ोन हैं, जिन्हें ज़िलों में पुनर्गठित किया जाएगा। इस प्रक्रिया में कुछ मौजूदा ज़िलों के नाम और भौगोलिक स्थिति में बदलाव हो सकता है। माना जा रहा है कि शाहदरा ज़िले को समाप्त किया जा सकता है, जबकि दक्षिण और दक्षिण-पूर्व ज़िलों का भी पुनर्गठन किया जा सकता है। इसी तरह, बाहरी दिल्ली और उत्तर-पश्चिम ज़िलों के नाम और सीमाओं में भी बदलाव संभव है।
नए ज़िलों के गठन से जनता को सबसे बड़ा लाभ प्रशासन तक आसान पहुँच होने की उम्मीद है। प्रत्येक ज़िले में अधिकारियों की ज़िम्मेदारियाँ तय होंगी और काम में तेज़ी आएगी। छोटे ज़िले होने से स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी और सड़क जैसी सेवाओं की निगरानी आसान हो जाएगी।
दिल्ली सरकार ने इस फ़ैसले के लिए एक प्रस्ताव तैयार कर लिया है। अब, कैबिनेट की मंज़ूरी और उपराज्यपाल की सहमति के बाद इसे अधिसूचित किया जाएगा। इसके बाद, दो नए ज़िलों के गठन को औपचारिक रूप से लागू किया जाएगा।
इन 11 जिलों के नाम इस प्रकार हैं:नई दिल्ली, मध्य दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, उत्तर-पश्चिमी दिल्ली, उत्तर-पूर्वी दिल्ली, दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली, दक्षिण-पूर्वी दिल्ली और शाहदरा।
