कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 10 वर्ष के शासनकाल में केवल 22-25 लोग अरबपति बने, लेकिन यदि ‘इंडिया’ गठबंधन सरकार में आता है तो करोड़ों लोगों को लखपति बनाया जाएगा।
गांधी ने महाराष्ट्र के अमरावती जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया में कोई ताकत भारत के संविधान को नहीं बदल सकती।
उन्होंने कहा कि अगर ‘इंडिया’ गठबंधन सत्ता में आता है तो जातीय जनगणना प्राथमिकता के साथ कराई जाएगी और किसानों का कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा।
विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ में शामिल कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने घोषणापत्र में किए गए विभिन्न वादों में ‘महालक्ष्मी योजना’ और प्रशिक्षुता के अधिकार को सूचीबद्ध किया है।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी के 10 वर्ष के शासनकाल में 22-25 लोग अरबपति बने, लेकिन यदि ‘इंडिया’ गठबंधन सरकार में आता है तो करोड़ों लोगों को लखपति बनाएगा।
उन्होंने कहा कि ‘महालक्ष्मी योजना’ का उद्देश्य गरीब महिलाओं को हर साल एक लाख रुपये प्रदान करना है, वहीं प्रशिक्षुता का अधिकार प्रदान करने का उद्देश्य स्नातक और डिप्लोमा धारकों को प्रशिक्षु के रूप में एक साल की नौकरी पाने में सक्षम बनाना और उनके बैंक खातों में एक लाख रुपये डालना है।
उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से देश का चेहरा बदल जाएगा और करोड़ों लोगों को लखपति बनाया जाएगा।
गांधी ने कहा कि एक साल की प्रशिक्षुता के समाप्त होने के बाद भारत में एक कुशल और प्रशिक्षित कार्यबल होगा।
वायनाड से सांसद गांधी ने दावा किया कि बीजेपी संविधान बदलना चाहती है क्योंकि वह नहीं चाहती कि देश की 90 प्रतिशत आबादी को उनकी वास्तविक क्षमता पता चले जिनमें पिछड़े, आदिवासी, दलित और अल्पसंख्यक शामिल हैं।
संविधान को ‘गरीबों की आवाज’ बताते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, ”दुनिया में कोई भी ताकत संविधान को नहीं बदल सकती। हैरानी होती है कि बीजेपी को ऐसा करने के बारे में सोचने का हौसला भी कहां से मिलता है।”
उन्होंने कहा, ”संविधान केवल एक किताब नहीं है, बल्कि गरीबों का हथियार है।”
गांधी ने यह दावा भी किया कि 22 से 25 लोग संविधान को तबाह करने में मोदी की मदद कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि ‘इंडिया’ गठबंधन की सरकार बनती है तो किसानों की कर्ज माफी पर फैसले के लिए एक आयोग बनाया जाएगा।
गांधी ने कहा, ”देश में धन की कोई कमी नहीं है। अगर अमीरों का कर्ज माफ किया जाता है तो किसानों और गरीबों के लिए भी यही नियम लागू होना चाहिए। मैं केवल न्याय के लिए कह रहा हूं।”
महाराष्ट्र की अमरावती और सात अन्य लोकसभा सीट के लिए मतदान 26 अप्रैल को होगा।
पीटीआई के इनपुट के साथ
