झूठ, गुंडागर्दी और फर्जी पत्रकारिता के दम पर बिल्डर माफिया का खुला खेल — कब जागेगा कानून ?

विक्रम गोस्वामी 

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में सच बोलना अब खतरे से खाली नहीं रहा। भ्रष्टाचार, अवैध निर्माण और जमीन माफियाओं के खिलाफ लगातार खबरें उजागर करने वाले पत्रकार मणि आर्य पर जानलेवा हमला इसी सच्चाई का सबूत है। शर्मनाक यह है कि इस हमले से पहले मणि आर्य ने संबंधित बिल्डर बलविंदर कपूर के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दी थी, लेकिन पुलिस ने समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की। नतीजा ये हुआ कि एक ईमानदार पत्रकार पर उनकी गैरहाजिरी में हमला किया गया, उनकी पत्नी को घर में घुसकर जान से मारने की धमकी दी गई, गोली मारने की धमकी दी गई और घर की और उनकी तस्वीरें तक खींची गईं।

26 मई 2025 को इस घटना की लिखित शिकायत पुलिस कमिश्नर, डीसीपी सेंट्रल और थाना नबी करीम में दी गई है। लेकिन क्या इस पर भी कोई ठोस कार्यवाही होगी? इस मामले में दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने भी जांच के आदेश दिए हैं और दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लेते हुए जांच की बात कही है लेकिन क्या फिर भी ये मामला भी स्थानीय पुलिस की नींद और प्रशासन की चापलूसी में दबा दिया जाएगा? ये जांच का विषय है?

साफ है कि ये पूरी साजिश एक संगठित रैकेट की ओर इशारा करती है जिसमें फर्जी यूट्यूब चैनल, खुद को पत्रकार बताने वाले झूठे किरदार और भू-माफिया आपस में मिलकर ईमानदार पत्रकारों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। ये तथाकथित यूट्यूबर, जिन्हें न कोई सरकारी मान्यता है, न कोई प्रेस कार्ड, न ही पत्रकारिता की कोई समझ – आज कैमरे के सामने आकर झूठ का पहाड़ खड़ा कर रहे हैं। भारत सरकार के किसी भी मंत्रालय से इन चैनलों को कोई मान्यता नहीं मिली है। फिर भी ये खुलेआम झूठी रिपोर्टिंग कर रहे हैं और अपराधियों के बचाव में वीडियो बना रहे हैं।

बात यहीं खत्म नहीं होती। मणि आर्य द्वारा जिन बिल्डरों की करतूतें उजागर की गई थीं, वे पहले से ही STF और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी के निशाने पर हैं। 6968 कुर्सी मार्केट, मुल्तानी ढांडा, पहाड़गंज में बैठकर यह गिरोह न सिर्फ झूठ फैला रहा है, बल्कि पार्क की जमीन पर कब्जा करके मास्टर प्लान 2021 के खिलाफ बिल्डिंग मैटीरियल का अवैध धंधा भी चला रहा है। मंदिरों, सड़कों और सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करना इसका पुराना पेशा है।

बिल्डर बलविंदर कपूर पर पहले भी नबी करीम थाने में एफआईआर  दर्ज है। बाराही माता मंदिर मामले में कोर्ट इसके खिलाफ Ex-Party आदेश दे चुका है। इसकी 7/11 याचिका भी खारिज हो चुकी है। अन्य मामले में भी 8421 आर्य नगर पहाड़ गंज नई दिल्ली में बने अवैध होटल के विरुद्ध बीएसईएस यमुना पवार लिमिटेड ने शिकायत देकर थाना नबी करीम में भी इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है जिसमें बिजली के खंभे को अवैध रूप से बनी बहुमंजिला इमारत के अंदर ले लिया जबकि बिजली के खंभे से 2से 3 मीटर तक का फासला होना अनिवार्य है। हालाँकि यह पुष्ट नहीं हो सका है। जो जानकारी मिली उसके अनुसार दिल्ली जल बोर्ड में ठेकेदारी में घोटाले के कारण इसे हटाया गया। 8928 गली नंबर 1 मुल्तानी ढांडा पहाड़ गंज में अवैध निर्माण कर 5 मंजिला होटल बनाया जा रहा है।क्या ऐसे व्यक्ति को यू ट्यूब पर बैठकर दूसरों को बदनाम करने की छूट मिलनी चाहिए ? बिलकुल नहीं ? 

हद तो तब हो गई जब एक महिला, डिंपी ( बदला हुआ नाम ) नाम की पीड़िता ने इस पर गंभीर आरोप लगाते हुए थाना पहाड़गंज में शिकायत दर्ज करवाई कि यह व्यक्ति महिलाओं को भी धमकाता है। उनको अश्लील बाते बोलता है। उनके शरीर प्राइवेट पार्ट छूता है। पीड़ित महिला की थाने में दी शिक़ायत के अनुसार यह साबित करता है कि न सिर्फ ये माफिया धमकाने के साथ साथ अपनी सफाई में झूठ बोल रहा है, बल्कि अब वह जनता के मन में डर और भ्रम पैदा कर रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि महिला द्वारा थाना पहाड़ गंज में उपरोक्त बिल्डर के विरुद्ध लिखित शिकायत के बावजूद खबर लिखे जाने तक कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है,ना ही महिला की शिकायत पर बिल्डर के विरुद्ध FIR दर्ज की गई है? मध्य जिला पुलिस की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिह्न?

और सबसे गंभीर सवाल यह है कि जब स्थानीय नबी करीम ,थाना पहाड़ गंज पुलिस और एमसीडी  प्रशासन क्यों चुप है? क्या प्रशासन की आंखों पर चढ़ी चापलूसी की पट्टी अब कानून से बड़ी हो गई है? क्या अब फर्जी यूट्यूबर, माफिया और अपराधी मिलकर पत्रकारिता को खरीद लेंगे ?

मणि आर्य की तरह हर वह व्यक्ति जो जनता के लिए खड़ा होगा, उसे डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, बदनाम किया जाएगा, लेकिन सच को दबाया नहीं जा सकता। कानून भले देर से चले, लेकिन जब चलेगा तो यह पूरा फर्जी तंत्र उसी झूठ में ढह जाएगा जो आज यह खड़ा कर रहा है।

अब जरूरत है कि ऐसे यूट्यूब चैनलों, फर्जी रिपोर्टरों और बिल्डरों के गठजोड़ के खिलाफ एक व्यापक और निर्णायक कानूनी कार्रवाई हो। वरना यह लोकतंत्र धीरे-धीरे अपराधियों के हाथों गिरवी रख दिया जाएगा।

बाकी जवाब अब कोर्ट के साथ साथ जनता और कानून देगा  और बहुत जल्द देगा।