डी सी ने म्हारी सडक़ एप के बारे में जागरूकता अभियान चलाने के दिए निर्देश

विशेष संवाददाता चिमन लाल

‘म्हारी सडक़’ एप पर अपलोड शिकायतों का त्वरित निस्तारण करें विभाग – डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल

झज्जर,

उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल की अध्यक्षता में मंगलवार को लघु सचिवालय सभागार में म्हारी सडक़’ एप की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा एप पर प्राप्त शिकायतों की स्थिति, उनके निस्तारण की गति तथा प्रक्रिया की विस्तार से समीक्षा की गई। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आम नागरिकों द्वारा दर्ज प्रत्येक शिकायत का त्वरित समाधान प्रशासन के प्रति उनके विश्वास का प्रतीक है, इसलिए हर शिकायत का संतोषजनक तरीके से समाधान करें । उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी शिकायत को बिना निस्तारण के बंद किया गया तो संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय करते हुए आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
डीसी ने कहा कि म्हारी सडक़ एप पर अपलोड होने वाली हर शिकायत का प्राथमिक स्तर पर गंभीरता से वेरिफिकेशन किया जाए और तत्पश्चात संबंधित विभागीय अधिकारी की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों का अलग-अलग वर्गीकरण कर उनकी प्रकृति के अनुरूप प्राथमिकता तय करें, ताकि निर्धारित समयावधि में प्रभावी समाधान सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि शिकायत निवारण प्रणाली जितनी पारदर्शी और जवाबदेह होगी, उतना ही प्रशासन के प्रति आमजन का विश्वास मजबूत होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शिकायतों के निस्तारण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें और केवल औपचारिकता पूरी करने के बजाय स्थायी समाधान सुनिश्चित करें।
बैठक में यह भी समीक्षा की गई कि एप के अपेक्षाकृत कम डाउनलोड होने के कारण अनेक नागरिक अभी इस सुविधा का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। डी सी ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि वे व्यापक जागरूकता अभियान चलाएं। ग्राम स्तर से लेकर शहरी क्षेत्रों तक प्रचार-प्रसार कर लोगों को एप डाउनलोड करने, सडक़ मार्ग खराब होने जैसी समस्याएं दर्ज कराने तथा समाधान की प्रक्रिया से जुडऩे के लिए प्रेरित किया जाए। उपायुक्त ने कहा कि ‘म्हारी सडक़’ एप प्रशासन और नागरिकों के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का एक सशक्त डिजिटल माध्यम है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन से न केवल सडक़ संबंधी समस्याओं का त्वरित समाधान संभव होगा, बल्कि विकास कार्यों की निगरानी भी अधिक मजबूत होगी।

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