देश की राजधानी दिल्ली में फ्री बिजली सब्सिडी को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार उपराज्यपाल के बीच घमासान जारी है. इससे पहले दिल्ली सरकार ने 46 लाख परिवारों का फ्री बिजली सब्सिडी रोकने की घोषणा की है.
उन्होंने एलजी पर फ्री बिजली सब्सिडी की फाइल अटकाने का आरोप लगाया था. इसके बाद खबर आ रही है कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बिजली सब्सिडी फाइल पर साइन कर दिए हैं.
दिल्ली में फ्री बिजली सब्सिडी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. LG वीके सक्सेना ने फ्री बिजली सब्सिडी फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. कुछ देर पहले ही दिल्ली सरकार की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल पर बिजली सब्सिडी की फाइल रोकने का आरोप लगाया था. इसे लेकर उन्होंने दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. उन्होंने कहा कि एलजी साहब ने अभी भी अपने पास सब्सिडी की फाइल रोक रखी है. सरकार के पास सब्सिडी के लिए पैसे हैं, लेकिन फाइन नहीं होने के चलते हम सब्सिडी नहीं दे पा रहे हैं.
इसके बाद एलजी हाउस के सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि ऊर्जा मंत्री को सलाह है कि वे उपराज्यपाल पर निराधार आरोप न लगाएं. वे अपने झूठे बयानों से लोगों को गुमराह करना बंद करें. अगर सीएम अरविंद केजरीवाल उनको दिल्ली के लोगों को जवाब देना चाहिए कि इस संबंध में 4 अप्रैल तक फैसला क्यों लंबित रखा गया? जबकि समय सीमा 15 अप्रैल थी? क्यों एलजी को 11 अप्रैल को ही फाइल भेजी गई? 13 अप्रैल को पत्र लिखकर एवं आज प्रेस कांफ्रेंस करके नाटक करने की क्या जरूरत थी, जब एलजी ने फाइल को मंजूरी दे दी थी.
