केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की कानून व्यवस्था सुधारने के लिए बड़ी बैठक की है और साफ साफ कहा कि अवैध रूप से दिल्ली में रहने वाले रोहंग्याओं और बांग्लादेशियों के लिए दिल्ली में कोई जगह नहीं है.
जिसने भी उनका घुसपैठ कराने, रखने और आधार कार्ड बनवाने में मदद की होगी, उनकी भी खैर नहीं है. डीसीपी स्तर के अफसर जन सुनवाई कर लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे. किसी भी सूरत में कानून-व्यवस्था में ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
