दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए दिल्ली सरकार का राजस्व विभाग द्वारा कन्विंस डीड जारी करेगा. इस दिशा में 24 अप्रैल 2026 से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसके तहत 1,511 कॉलोनियों के निवासी मालिकाना हक के लिए लोग आवेदन कर सकेंगे और उन्हें अपनी संपत्ति का स्पष्ट कानूनी स्वामित्व प्राप्त हो सकेगा.
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को बताया कि दिल्ली की 1,511 अनाधिकृत कॉलोनियों को पीएम उदय स्कीम में जोड़ा जा रहा है. इससे ऐसी कॉलोनियों में रहे मालिकों को प्रॉपर्टी का मालिकाना हक मिल सकेगा और नियमित होने के बाद संपत्तियों पर स्पष्ट स्वामित्व प्राप्त किया जा सकेगा।
दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों के लिए नई सुविधा की घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब अनाधिकृत कॉलोनियों में मालिकाना हक मिलने के बाद लोग अपनी प्रॉपर्टी को एमसीडी से नियमित भी करवा सकेंगे. उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 में शुरू की गई पीएम उदय योजना के तहत मालिकाना हक दिए जाने की प्रक्रिया अब आगे बढ़कर नियमितीकरण की ओर जा रही है.
दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी: दिल्ली में 1,511 अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा; 24 अप्रैल से शुरू होगी ऑनलाइन प्रक्रिया
