ग्राम सचिव घर-घर जाकर कर रहे सर्वे, 31 मार्च तक चलेगा सर्वे का कार्य, आवास प्लस एप से स्वयं भी कर सकते हैं आवेदन
विशेष संवाददाता चिमन लाल
झज्जर,
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत जिले में जरूरतमंद परिवारों को पक्के मकान का लाभ दिलाने के लिए सर्वे का कार्य प्रारंभ हो गया है। उपायुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्र के उन परिवारों के लिए बेहद अहम है, जिनके पास स्वयं का घर नहीं है या वे जर्जर एवं कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं। ग्राम सचिवों को सर्वेयर नियुक्त किया गया है, जो गांव-गांव जाकर पात्र परिवारों की पहचान कर उनका आवेदन कर रहे हैं। वहीं, ग्रामीण स्वयं भी “आवास प्लस” मोबाइल एप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उपायुक्त ने कहा कि यह योजना गरीब परिवारों को स्थायी पक्का आवास प्रदान करते हुए सुरक्षित व सम्मानजनक जीवन प्रदान करने की दिशा में काफी महत्वपूर्ण है। जिला परिषद सीईओ मनीष फोगाट ने जानकारी देते हुए बताया कि सर्वे कार्य 31 मार्च तक पूरा किया जाएगा। प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष हो ताकि प्रत्येक पात्र परिवार को इस योजना का लाभ मिल सके। योजना के तहत मकान निर्माण के लिए कुल 1.38 लाख रुपये की आर्थिक सहायता तीन किस्तों में दी जाती है। पहली किस्त में 45 हजार रुपये, दूसरी किस्त में 60 हजार रुपये, तीसरी किस्त में 33 हजार रुपये जारी किए जाते हैं।
ग्राम सचिव करेंगे सर्वे, पात्र परिवार घर बैठे कर सकेंगे आवेदन
सीईओ मनीष फोगाट ने बताया कि ग्राम सचिव पात्र परिवारों के घर जाकर सर्वे करेंगे और वहीं से मोबाइल एप के जरिये आवेदन करेंगे। यदि कोई ग्रामीण स्वयं आवेदन करना चाहता है, तो वह “आवास प्लस” एप का उपयोग कर सकता है। योजना की अधिक जानकारी के लिए संबंधित ग्राम सचिव से संपर्क किया जा सकता है। प्रशासन का लक्ष्य है कि जिले के ग्रामीण क्षेत्र का कोई भी पात्र परिवार इस योजना से वंचित न रहे और सभी जरूरतमंदों को पक्के मकान का लाभ प्रदान करने के लिए आवेदन हो। उन्होंने कहा कि सभी ग्राम सचिवों को निर्देश दिए गए हैं कि सर्वे प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष हो। योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जो सरकारी मानदंडों के अनुरूप पात्र हैं।
