आप अपनी संपत्ति को किराए पर देते हैं. आपका घर आपने किसी को रेंट पर दिया है यानी कुल मिलाकर अगर आप मकान मालिक हैं तो आपके लिए एक जरूरी खबर है. जी हां अब मालिक अपना घर किराए पर नहीं दे पाएंगे। निश्चित रूप से ये खबर मकान मालिकों के लिए एक बुरी खबर है. दरअसल नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया गया है. यही वजह है कि मकान मालिक अब किसी को भी अपना घर किराए पर नहीं दे पाएंगे. आइए जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला।
अब मकान मालिक अपनी संपत्ति को किराए पर देकर उससे कमाई नहीं कर पाएंगे. नियमों की मानें तो लैंडलॉर्ड के लिए बड़े बदलाव कर दिए गए हैं. आप भी ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो अब अलर्ट हो जाएं. दरअसल सरकार ने अब नियमों में बदलाव कर दिया है ये बदलाव आने वाले 1 अप्रैल 2025 से लागू भी हो जाएगा ।
सरकार की ओर से किए गए नियमों में बदलाव की बात करें तो मकान मकालिक को अपनी किराए से की गई आमदनी को इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना अनिवार्य है. अब तक मकान मालिक एक निश्चित रकम बताकर अपनी कमाई को छिपा लेते थे. 1 लाख से कम की आय पर टैक्स नहीं लगता था. लेकिन अब ऐसा नहीं है. लिहाजा मकान मालिकों के लिए मुश्किल बढ़ गई है।
अब अगर किसी मकान मालिक को अपनी संपत्ति किराए पर देना है तो उसे इससे होने वाली आय को आयकर रिटर्न के दौरान दिखाना जरूरी है. इस निमय के लागू होने के बाद अगर मकान मालिक अपनी आय को इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखाता है तो उसके खिलाड़ी कड़ी कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है. ऐसे में जरूरी है कि मकान मालिक अपनी पूरी जानकारी जो किराए से हो रही है उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे.
लगेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्स
सरकार की ओर से बजट के दौरान ही इस बात का संकेत दे दिया गया था कि जल्द ही अब मकान मालिकों के लिए नियमों में बदलाव किया जा रहा है. ऐसे में मकान मालिक कभी भी अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर देते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न में इसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के तहत टैक्स के रूप में दिखाया जाएगा इसी पर सरकार टैक्स वसूल करेगी।
अगर मकान मालिक सोच रहे हैं कि उनके लिए मुश्किल ही बढ़ने वाली है तो बता दें कि ऐसा नहीं है. सरकार की ओर से उन्हें कुछ राहत भी दी गई है. इसके तहत लैंडलॉर्ड प्रॉपर्टी की नेट वैल्यू का 30 फीसदी तक बचा सकते हैं. ये बचत टैक्स के रूप में की जा सकती है.
क्यों किया नियमों में बदलाव
सरकार की ओर से इन नियमों में बदलाव की बड़ी वजह है. दरअसल आमतौर पर कई मकान मालिक अपनी किराए से होने वाली आय को 1 लाख रुपए से कम ही बताकर पूरा टैक्स बचा लेते थे. लेकिन इस टैक्स चोरी को नियंत्रित करने के लिए ही सरकार ने नियमों में बदलाव किया है।
