विशेष संवाददाता चिमन लाल
वन स्टॉप सेंटर व महिला थाना का किया निरीक्षण, पीड़ित महिलाओं से जाना पक्ष
झज्जर,
महिला सुरक्षा और अधिकारों की जागरूकता को लेकर हरियाणा राज्य महिला आयोग लगातार सक्रिय है। मंगलवार को महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने झज्जर में वन स्टॉप सेंटर और महिला थाना का निरीक्षण किया। वन स्टॉप सेंटर पहुंचने पर एसीपी सुरेंद्र कंबोज, इंस्पेक्टर सुनीता, सीडीपीओ प्रियंका, सेंटर प्रभारी सुमन सहित अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर चेयरपर्सन का स्वागत किया। इसके उपरांत उन्होंने सेंटर के विभिन्न कक्षों का निरीक्षण किया और वहां उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान चेयरपर्सन ने वन स्टॉप सेंटर के रजिस्टर में दर्ज शिकायतों का अवलोकन किया और कई पीड़ित महिलाओं से फोन पर बातचीत कर उनकी वर्तमान स्थिति जानी। उन्होंने सेंटर के काउंसलरों को निर्देश दिए कि प्रत्येक मामले की कम से कम तीन से चार महीने तक लगातार मॉनिटरिंग की जाए। साथ ही, कुछ मामलों में रैंडम कॉल कर यह सुनिश्चित किया जाए कि महिला आज भी किसी समस्या या शोषण का शिकार न हो और सुरक्षित जीवन जी रही हो।
उन्होंने कहा कि वन स्टॉप सेंटर महिलाओं के लिए एकीकृत सुविधा केंद्र के रूप में कार्य करता है, जहाँ उन्हें कानूनी परामर्श, मनोवैज्ञानिक परामर्श, अस्थायी आश्रय, पुलिस व न्यायिक सहायता और आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस केंद्र का उद्देश्य पीड़ित महिला को एक ही स्थान पर सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसके बाद चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने महिला थाना का भी दौरा किया। यहां उन्होंने पीड़ित महिलाओं से सीधे मुलाकात की और उनके मामलों को समझा। कई मामलों में उन्होंने स्वयं फोन पर दूसरे पक्ष से भी बातचीत की, ताकि विवाद का निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित किया जा सके। निरीक्षण के दौरान एसीपी सुरेंद्र कंबोज, महिला थाना प्रभारी किरण, इंस्पेक्टर सुनीता मौजूद रहे। महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने कहा कि महिलाएं अत्याचार व शोषण के खिलाफ खुलकर आवाज उठाएं। उन्होंने कहा कि सरकार और आयोग उनके साथ खड़े हैं। हर महिला को शोषण-मुक्त जीवन जीने का अधिकार है।
चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने पुलिस आयुक्त कार्यालय में महिला सुरक्षा से जुड़े विषयों पर पुलिस आयुक्त डॉ राजश्री सिंह व डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल के साथ चर्चा की। इस दौरान डीसीपी जसलीन कौर मौजूद रहीं। महिलाओं में जागरूकता बढ़ाने, पीड़ित महिलाओं को तुरंत सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था, महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाने और जनजागरूकता अभियान चलाने जैसे मुद्दों पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ।
