दिल्ली के विकास मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में आज दिल्ली के गाँवो के विकास कार्यो को गति देने के लिए दिल्ली सचिवालय में विकास विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई | बैठक के बाद विकास मंत्री गोपाल राय ने बताया कि ग्रामीण विकास बोर्ड की बैठक 25 मई को दिल्ली सचिवालय में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है | दिल्ली के गाँवो के विकास से सम्बंधित 400 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं की विस्तृत रिपोर्ट बोर्ड मीटिंग में प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए है |साथ ही आईएंडएफसी के अधिकारियों को दिल्ली के गाँवो के विकास कार्यो से सम्बंधित परियोजनाओं और लंबित प्रस्तावों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए |
विकास मंत्री श्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली के गाँवो में विकास सुनिश्चित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल ने दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड का गठन किया गया था | इस बोर्ड का मुख्य उद्देश्य दिल्ली के गाँवो में हर तरह की मूलभूत सेवाएँ सुनिश्चित करना है | इसी सन्दर्भ में आज दिल्ली के गाँवो से संबंधित विकास कार्य में तेजी लाने के लिए दिल्ली सचिवालय में विकास विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। बैठक के दौरान चल रही परियोजनाओं एवं लंबित परियोजनाओं की समीक्षा की गई और साथ ही आईएंडएफसी के अधिकारियों को निर्देश दिया कि ग्राम विकास से संबंधित कार्य को तय सीमा के भीतर पूरा करें। साथ ही ग्रामीण विकास बोर्ड की बैठक 25 मई को दिल्ली सचिवालय में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है | इस बोर्ड मीटिंग में दिल्ली के गाँवो के विकास से सम्बंधित 400 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं की विस्तृत रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है |
राजधानी के गांवों में विकास सुनिश्चित करने के लिए पिछली बोर्ड मीटिंग में दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड ने जिन योजनाओं को मंजूरी दी थी , इसी के संदर्भ में आज समीक्षा बैठक की गई। दिल्ली के विकास मंत्री गोपाल राय ने कहा कि केजरीवाल सरकार गांवों में सड़कों, पार्कों, नालियों और बहुउद्देशीय सामुदायिक केंद्रों की स्थिति में सुधार करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। विकास विभाग से जुड़े इन विकास कार्यों को सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, एमसीडी सहित अन्य सरकारी विभागों के माध्यम से किया जा रहा है।
विकास मंत्री श्री गोपाल राय ने बताया की केजरीवाल सरकार शहरी क्षेत्रों में रहने वाले दिल्ली के लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
