एमसीडी करोलबाग जोन की नाक के नीचे अवैध होटल खड़ा, हाई टेंशन तारों के साए में लटक रही इंसानी जिंदगियां

वरिष्ठ पत्रकार विक्रम गोस्वामी 
नई दिल्ली। व्यस्त बिजनेस हब कहे जाने पहाड़गंज स्थित प्रॉपर्टी संख्या 8421, आर्य नगर में एक बड़े घोटाले और लापरवाही और अवैध निर्माण का मामला सामने आया है। बैंक द्वारा आंशिक रूप से सील की गई इस संपत्ति पर एक हिस्से में बिल्डर ने मात्र 50 गज की जगह में नियमों की धज्जियाँ उड़ाते हुए अवैध निर्माण कर ‘होटल ब्लू बेल्स’ के नाम से होटल बना दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की स्कीम की धज्जियां उड़ाते हुए एयर बी एंड बी यानी बेड एंड ब्रेकफास्ट के नाम पर होटल खड़ा कर दिया है। पुराने जर्जर भवन में जहां भू-तल पर दुकानें बनाई गई हैं, वहीं भीतर गली की ओर केवल 4 फुट चौड़ा संकरा जीना ऊपर की चार मंजिला इमारत तक पहुंचने का रास्ता है। वही फर्स्ट फ्लोर पर होटल का रिसेप्शन बनाया गया है। ऊपर जाने के रास्ते की स्थिति ऐसी है कि किसी भी आपात स्थिति अथवा जैसे आग लगने या भूकंप आदि में मुसाफिरों का बाहर निकलना लगभग असंभव हो जाएगा, जिससे दर्जनों जानें खतरे में पड़ सकती हैं।
इस इमारत की एक और खतरनाक विशेषता यह है कि यह हाई टेंशन बिजली के बीएसईएस खंभे से सटी हुई है। इस खंभे को भी अवैध रूप बनी इस होटल रूपी बिल्डिंग के अंदर ही कवर कर लिया गया है। इसे लेकर पहले भी स्थानीय लोगों द्वारा शिकायतें की जा चुकी हैं। बिल्डर के रूप में पहचाने जाने वाले बलविंदर कपूर के विरुद्ध खुद BSES के बिजली विभाग ने थाना नबी करीम में शिकायत दर्ज कर एफआईआर की मांग की गई थी। शुरुआत में इस अवैध होटल को बिजली कनेक्शन देने से बीएसईएस ने इनकार किया था, लेकिन बाद में कथित मिलीभगत और मोटी रकम के लेन-देन के बाद होटल को बिजली आपूर्ति दे दी गई। यह पूरा मामला बीएसईएस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है, यहां पहले नोटिस, फिर थाने में एफआईआर की मांग और अंत में अवैध होटल को बिजली देना, यह एक स्पष्ट संकेत है कि कैसे भ्रष्टाचार के जरिए नियमों को ठेंगा दिखाया जा रहा है।
यदि ‘बेड एंड ब्रेकफास्ट’ योजना की बात करें तो पर्यटन मंत्रालय से एयर बी एंड बी की स्कीम के तहत केवल 6 कमरों की स्वीकृति होती है, फायर डिपार्टमेंट की स्वीकृति और पुलिस की NOC लेना अनिवार्य होता है जबकि 8421 आर्य नगर पहाड़ गंज नई दिल्ली में बोलने इस अवैध होटल ब्लू बेल्स में 9 कमरे बनाए गए हैं। जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के तहत एयर बी एंड बी स्कीम की अवहेलना है न सिर्फ योजना के उल्लंघन का मामला है, बल्कि टैक्स और संरचनात्मक सुरक्षा से जुड़े नियमों की भी अवहेलना है। इस निर्माण की शुरुआत से ही इसकी शिकायतें एमसीडी, एसडीएम और पब्लिक ग्रीवेंस कमीशन को दी जाती रही हैं, लेकिन किसी भी सम्बंधित विभाग ने संज्ञान नहीं लिया। कारण साफ है कि अवैध निर्माण पर सभी सम्मलित सभी विभागों के भ्रष्ट अधिकारियों ने आंख मूंदकर मोटी रकम वसूल कर ली। और अवैध निर्माण,खम्बा लेंटर के अंदर लेने,गलत दस्तावजों से सील बिल्डिंग में मीटर का कनेक्शन देने आदि गंभीर अपराध होने पर भी कार्रवाई टाल दी गई। गौर करने वाली बात यह भी है कि यह पूरी इमारत एमपीएल (मैसिव पब्लिक लैंड) पर बनाई गई है, और छज्जे तक सड़क पर निकले हुए हैं।
हालांकि अब पब्लिक ग्रीवेंस कमीशन ने इस मामले को गंभीर मानते हुए एमसीडी कमिश्नर को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वह अवैध निर्माण पर कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित करें। सवाल यह है कि जब निर्माण हो रहा था, तब प्रशासन सोया क्यों था? क्या अब भी प्रशासन प्रभावशाली भू-माफिया के खिलाफ कार्रवाई करेगा या यह मामला भी फाइलों में दबा रहेगा? जनता को जवाब चाहिए, क्योंकि यह मामला केवल एक होटल का नहीं, बल्कि नागरिकों की सुरक्षा और सरकारी तंत्र की जवाबदेही का है।