विशेष संवाददाता चिमन लाल
वीसी के जरिए समाधान शिविरों की समीक्षा, डीसी ने कहा- शिकायतों का किया जाए त्वरित समाधान
झज्जर
समाधान शिविरों की शिकायतों के त्वरित समाधान को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय स्थित समाधान प्रकोष्ठ द्वारा सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है। शुक्रवार को हरियाणा सरकार के आयुक्त एवं सचिव (परिवहन एवं खान एवं भूविज्ञान विभाग) टीएल सत्यप्रकाश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समाधान शिविरों की समीक्षा की। उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल और डीसीपी जसलीन कौर सहित अन्य अधिकारी वीसी में शामिल हुए और समाधान शिविरों की शिकायतों के बारे में जानकारी दी।
वीसी उपरांत उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने जिला स्तर पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर समाधान शिविरों से प्राप्त शिकायतों की प्रगति और निस्तांतरण पर चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में निर्देश देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय स्तर से इन शिविरों की लगातार समीक्षा की जा रही है, ऐसे में किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी को बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। यदि समाधान में अनावश्यक विलंब हुआ या गुणवत्ता प्रभावित हुई, तो संबंधित विभाग पर सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि जिले में आने वाली ज्यादातर शिकायतें राजस्व और ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित हैं। उन्होंने इन विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विशेष रूप से अपनी शिकायतों की सूची की व्यक्तिगत निगरानी करें और नियमित रूप से समाधान की समीक्षा करें। मीटिंग में सीटीएम रविंद्र मलिक, डीआईओ अमित बंसल, सीएमओ डॉ जयमाला सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
डीसी पाटिल ने यह भी कहा कि कई बार एक जैसी प्रकृति की अनेक शिकायतें आती हैं, ऐसे में अधिकारियों को चाहिए कि वे उन शिकायतों की जड़ तक जाकर ठोस समाधान करें, ताकि आगे ऐसी शिकायतें दोबारा न आएं। डीसी ने कहा कि समाधान शिविर प्रशासनिक पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक-प्रशासन संवाद का मजबूत माध्यम बनकर उभरे हैं। इन शिविरों से न केवल आमजन की समस्याएं प्राथमिकता से सुनी जाती हैं, बल्कि त्वरित कार्रवाई का विश्वास भी बना है।
