दिल्ली सरकार सिविल डिफेंस वालेंटियर्स को अब होमगार्ड के रूप में नियुक्त करेगी और इनसे बस मार्शल का काम लिया जाएगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को दिल्ली के गृहमंत्री कैलाश गहलोत को पत्र लिखकर सिविल डिफेंस वालेंटियर्स को होमगार्ड के रूप में तैनात करने के लिए योजना तैयार करने का आदेश दिया है। साथ ही, सीएम ने सिविल डिफेंस वालेंटियर्स को होमगार्ड के रूप में नियुक्त करने के लिए एलजी साहब को भी प्रस्ताव भेजा है और पर्याप्त संख्या में होमगार्ड की नियुक्ति होने तक सिविल डिफेंस वालेंटियर्स को बतौर बस मार्शल तैनात रखे जाने की मांग की है। सीएम ने कहा है कि इनके पास बतौर बस मार्शल का काम करने का अच्छा अनुभव है। इसलिए इन्हें होमगार्ड के रूप में नियुक्त करने के लिए योजना बनाई जानी चाहिए। ऐसा करने से सरकार को अनुभवी लोग मिल जाएंगे और सिविल डिफेंस वालेंटियर्स की नौकरी भी नहीं जाएगी।
सीएम अरविंद केजरीवाल ने सिविल डिफेंस वालेंटियर्स की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए अपने पत्र में कहा है कि बड़ी संख्या में सिविल डिफंेस वालेंटियर्स बतौर बस मार्शल काम कर रहे हैं। इन वालेंटियर्स ने बसों में सफर करने वाली महिला को सुरक्षा प्रदान करने में शानदार काम किया है। महिला यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ इन्होंने जेबकतरों को पकड़ने समेत अन्य छोटे-मोटे अपराधों को रोकने में भी मदद की है। मैंने इन वालेंटियर्स की ऐसी कई कहानियां सुनी हैं। मैंने कई महिला यात्रियों से भी बात की है। महिला यात्रियों ने मुझे बताया कि बस मार्शलों की मौजूदगी की वजह से उनको सफर के दौरान बहुत ही सुरक्षा का अहसास होता है। इनकी मौजूदगी की वजह से बसों में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ जैसी घटनाओं में भी काफी कमी आई है।
सीएम अरविंद केजरीवाल ने पत्र में कहा है कि बस मार्शल के रूप में इनकी तैनाती जारी रखने को लेकर कानूनी आपत्ति जताई गई है। इसमें कहा गया है कि सिविल डिफेंस वालेंटियर्स को लगातार ड्यूटी पर नहीं लगाया जा सकता है। इन्हें सिर्फ किसी आपदा के दौरान ही ड्यूटी पर लगाया जा सकता है। इसलिए ये सुझाव दिया गया है कि सिविल डिफेंस वालेंटियर्स की जगह इन्हें होम गार्ड के रूप में नियुक्त करके बसों में बतौर मार्शल तैनात किया जाए।
सीएम ने पत्र में कहा है कि मैंने सिविल डिफेंस वालेंटियर्स को होमगार्ड के रूप में नियुक्त करने का सुझाव देते हुए एलजी को भी अलग से प्रस्ताव भेजा है। जिसमें मांग की है कि सिविल डिफेंसe वालेंटियर्स को बस मार्शल के रूप में तब तक तैनात रखा जाए, जब तक कि उनके स्थान पर पर्याप्त संख्या में होम गार्ड की नियुक्ति नहीं हो जाती है। सीएम ने महिला सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यदि बस मार्शलों को अचानक ड्यूटी से हटा दिया गया तो यह बसों में सफर करने वाली महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए सही नहीं होगा।
सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि चूंकि मौजूदा सिविल डिफेंस वालेंटियर्स में से काफी लोग बसों में बतौर मार्शल ड्यूटी दे रहे है। इन लोगों पास बस मार्शल के रूप में काम करने का अच्छा अनुभव है। इसलिए हमें इन वालेंटियर्स को बतौर होमगार्ड नियुक्त करके बस मार्शल के रूप में उनकी तैनाती जारी रखने की योजना तैयार करनी चाहिए। साथ ही, इन सिविल डिफेंस वालेंटियर्स की तैनाती तब तक जारी रखी जानी चाहिए, जब तक कि किसी के खिलाफ कोई विशेष शिकायत न मिले।
सीएम अरविंद केजरीवाल ने पत्र के आखिर में कहा है कि सभी सिविल डिफेंस वालेंटियर्स बहुत ही मामूली पृष्ठभूमि से आते हैं। अगर इन्हें अचानक हटा दिया गया तो उनके परिवार को भारी आर्थिक संकट में डाल देगा। सीएम ने गृहमंत्री को निर्देश दिया है कि सिविल डिफेंस वालेंटियर्स को होमगार्ड के रूप में तैनात कर उनसे बस मार्शल की ड्यूटी पर लगाया जाए। इससे एक तरफ सरकार को अनुभवी लोग भी मिलेंगे और दूसरी तरफ इन लोगों की नौकरी भी बच जाएगी। इसी के अनुसार प्लान तैयार करें।
उल्लेखनीय है कि बस मार्शल और सिविल डिफेंस वालेंटियर्स अपने वेतन भुगतान की मांग को लेकर समय-समय पर विरोधe प्रदर्शन करते रहे हैं। इसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। संविदा पर काम करने वाले मार्शलों को प्रतिदिन 844 रुपए दिया जाता है। इनकी ड्यूटी 8 घंटे की है, लेकिन 10 घंटे तक ड्यूटी करते हैं। डीटीसी और क्लस्टर बसों में बस मार्शल के रूप में करीब 8 हजार सिविल डिफेंस वालेंटियर्स तैनात हैं। उनकी नियुक्ति के पीछे मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना था।
दिल्ली में सार्वजनिक बसों में महिलाओं की सुरक्षा में सुधार के लिए 2015 में परिवहन विभाग द्वारा बस मार्शल योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत सिविल डिफेंस वालेंटियर्स और होमगार्ड, जिन्हें बस मार्शल कहा जाता है, उनको डीटीसी और क्लस्टर बसों में नियुक्त किया जाता है। राजस्व विभाग और होम गार्ड महानिदेशालय द्वारा इनकी भर्ती की जाती है।
*सिविल डिफेंस वालेंटियर्स के साथ हमेशा खड़ी रही है केजरीवाल सरकार*
केजरीवाल सरकार हमेशा से सिविल डिफेंस वालेंटियर्स के साथ खड़ी रही है। दिल्ली सरकार ने वित्त विभाग द्वारा सिविल डिफेंस वालेंटियर्स की सैलरी रोके जाने को लेकर कड़ी नाराजगी भी जता चुकी है। इस संबंध में दिल्ली की राजस्व मंत्री आतिशी इनकी रूकी सैलरी जारी करने के लिए प्रधान राजस्व सचिव को कई बार निर्देश दे चुकी हैं। पिछले दिनों राजस्व मंत्री आतिशी ने प्रधान सचिव (राजस्व) को सिविल डिफ़ेंस वालेंटियर्स के वेतन भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए वित्त विभाग के साथ समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया था। उन्होंने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि मेरे संज्ञान में आया है कि सिविल डिफ़ेंस वालेंटियर्स को पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिला है, जो कि चौंकाने वाला है। कोरोना के दौरान सिविल डिफ़ेंस वालंटियर द्वारा निभाई गई भूमिका असाधारण थी। दिल्ली में जब बाढ़ आई थी, तब सिविल डिफेंस वालंटियरों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही।
