नई दिल्ली: शहर में जब-जब कोई इमारत भरभराकर गिरती है, मलबे में दबे लोगों की चीखें शांत भी नहीं हो पातीं कि सायरन बजाती गाड़ियों का काफिला पहुंच जाता है। मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, पार्षद… सबके चेहरे पर चिंता, सबकी आंखों में घड़ियाली आंसू।
सवाल यही है, जब इमारत बन रही थी, तब ये सब कहां थे?
आज के दौर में यह कहना गलत नहीं होगा कि नेता ही बिल्डर है और बिल्डर ही नेता है। यह रिश्ता अब छिपा नहीं रहा। बिल्डर को चाहिए जमीन, नक्शा पास कराना, अवैध मंजिलों पर आंख मूंदना, और नेता को चाहिए चुनाव के लिए पैसा, जमीन पर कब्जा और वोट बैंक। दोनों की जरूरत एक-दूसरे से पूरी होती है।
पहले सोते रहते हैं, बाद में रोते हैं
जब बिल्डिंग में बेसमेंट की खुदाई से पड़ोसी मकान में दरारें आती हैं, लोग पार्षद के पास जाते हैं। पार्षद कहता है, ऊपर बात हो गई है। जब बिना पार्किंग, बिना फायर सेफ्टी, बिना मजबूत नींव के 4 मंजिल की जगह 7 मंजिल खड़ी हो जाती है, तब नगर निगम का इंजीनियर फाइल में सब ओके लिख देता है।
आम आदमी शिकायत करता-करता थक जाता है, लेकिन सिस्टम गफलत की नींद सोया रहता है। क्योंकि फाइल पर दस्तखत करने वाले को भी पता है कि पीछे किसका हाथ है।
और फिर एक दिन… एक झटके में इमारत गिर जाती है।
तब वही नेता जो कल तक बिल्डर की पैरवी कर रहा था, आज मलबे पर खड़ा होकर कहता है, “दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जांच के आदेश दे दिए हैं।”
जांच किसकी, सजा किसको?
हर हादसे के बाद एक ही स्क्रिप्ट चलती है।
पहले मुआवजे का ऐलान। फिर जांच कमेटी। फिर छोटे इंजीनियर, छोटे ठेकेदार पर केस। और असली बिल्डर, असली संरक्षण देने वाला नेता… वो जांच की फाइल में ही गुम हो जाता है।
पीड़ित परिवारों को लगता है जैसे उनके जख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है। जिस सिस्टम ने उनकी जान जोखिम में डाली, वही सिस्टम अब उनके सामने हमदर्द बनकर खड़ा है।
जब तक नेता और बिल्डर का यह गठजोड़ नहीं टूटेगा, तब तक हर बारिश, हर भूकंप, हर हादसे में इमारतें गिरती रहेंगी और नेता मलबे पर आकर आंसू बहाते रहेंगे।
