नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में जब मुख्यमंत्री, सांसद, मंडल अध्यक्ष और निगम पार्षद तक भाजपा से हैं, तब भी पहाड़गंज के एक इलाके में अवैध निर्माण का आरोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। पीड़ित महिला का आरोप है कि शिकायतों के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
मामला दिल्ली पहाड़गंज स्थित 5035 से 5041, दीना नाथ बिल्डिंग, 6 टूटी चौक का बताया जा रहा है। पीड़ित महिला के अनुसार, यहां सभी नियमों को ताक पर रखकर दिन-रात अवैध निर्माण कर होटल बनाया जा रहा है। यहां तक कि अवैध बेसमेंट भी बना दिया गया है। आरोप है कि बिल्डर द्वारा महिला का घर तोड़ दिया गया है, जबकि बगल में बन रहे निर्माण की वजह से पड़ोस के मकान में दरारें आ चुकी हैं।
पीड़ित महिला ने बताया कि वह भाजपा करोल बाग जिला की पूर्व महामंत्री रही हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कई बार संबंधित विभागों में शिकायत की, लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से न्याय की अपील की है।
नोट: यह खबर पीड़ित महिला के आरोपों और उनके द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित है। बिल्डर, एमसीडी या अन्य संबंधित पक्ष का पक्ष आने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।
ट्रिपल इंजन की सरकार, फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं?
पीड़ित महिला का सबसे तीखा सवाल यही है –
“ट्रिपल इंजन की सरकार खुद है, पहाड़गंज के निगम पार्षद भाजपा से हैं, फिर पहाड़गंज में अवैध निर्माण पर कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं हो रही? आखिर किसके संरक्षण में बिल्डर बेखौफ है? पूछती है खुद भाजपा की पूर्व जिला महामंत्री पीड़ित महिला।”
उनका कहना है कि जब केंद्र में, दिल्ली में और नगर निगम में एक ही पार्टी की सरकार है, जिसे ट्रिपल इंजन की सरकार कहा जाता है, तो फिर एक ही क्षेत्र में, एक ही पार्टी के जनप्रतिनिधियों के होते हुए अवैध निर्माण कैसे बेरोकटोक चल रहा है?
अगर निगम पार्षद भी भाजपा से हैं, सांसद भी भाजपा से हैं, मुख्यमंत्री भी भाजपा से हैं, तो फिर शिकायतों पर कानूनी कार्यवाही में देरी क्यों? क्या बिल्डर को किसी का संरक्षण प्राप्त है? यही सवाल आज पहाड़गंज की गलियों में भी गूंज रहा है।
पीड़ित महिला का आरोप है कि यह सिर्फ अवैध निर्माण का मामला नहीं है, बल्कि सिस्टम की निष्क्रियता का मामला है। जब पार्टी की अपनी पूर्व जिला महामंत्री की ही नहीं सुनी जा रही, तो आम जनता की कौन सुनेगा?
चावड़ी बाजार हादसा: 7 मौतों के बाद भी सबक नहीं?
पीड़ित महिला का दूसरा बड़ा सवाल यही है – जब अभी हाल ही में चावड़ी बाजार में अवैध निर्माण के दौरान बिल्डिंग गिरने से 7 लोगों की जान चली गई, तब भी पहाड़गंज में बेरोकटोक अवैध निर्माण कैसे चल रहा है?
चावड़ी बाजार में 5 नवंबर 2026 की सुबह गली शीश महल में एक तीन मंजिला निर्माणाधीन इमारत ढह गई थी, जिसमें मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई।
पुलिस के अनुसार, ढही इमारत में चल रहा निर्माण कार्य अवैध था और वह इमारत असुरक्षित थी। हौज काजी पुलिस स्टेशन में चारों आरोपियों के खिलाफ 5 नवंबर को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 105/290/125(a)/3(5) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
इस मामले में नगर निगम ने अपने जूनियर इंजीनियर (जेई) और असिस्टेंट इंजीनियर (एई) को सस्पेंड कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मृतकों के परिजनों के लिए 10-10 लाख रुपये के मुआवजे का भी ऐलान किया था।
स्थानीय लोगों का कहना है कि चावड़ी बाजार हादसे के बाद तो प्रशासन को और ज्यादा सतर्क हो जाना चाहिए था। लेकिन पहाड़गंज में हालात बता रहे हैं कि शिकायतों के बावजूद अवैध निर्माण पर रोक नहीं लग रही है।
सवाल उठता है – क्या हर बार किसी बड़ी त्रासदी के बाद ही कार्रवाई होगी? क्या चावड़ी बाजार की 7 मौतें भी सिस्टम को नहीं जगा पाईं? आखिर किसके संरक्षण में पहाड़ गंज वार्ड के JE, AE बिल्डिंग डिपार्टमेंट करोल बाग जोन, डीएमसी एक्ट के तहत उपरोक्त अवैध निर्माण पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं।
क्या कहता है कानून? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले
अवैध निर्माण के मामलों में सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट बार-बार सख्त रुख अपना चुके हैं।
- सुप्रीम कोर्ट – “आयरन हैंड” वाला रुख
सुप्रीम कोर्ट ने अनधिकृत निर्माणों और नियमों के उल्लंघन पर “आयरन हैंड” यानी सख्त हाथ से कार्रवाई की बात कही है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामलों में नरमी दिखाना “गलत सहानुभूति” होगी। - दिल्ली-एनसीआर में अवैध निर्माण पर फटकार – जुलाई 2026
जुलाई 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में बेलगाम अनधिकृत निर्माण पर अधिकारियों को फटकार लगाई थी। बेंच ने कहा था, “हम आदेश पारित करेंगे और इससे बहुत से लोगों को तकलीफ होगी।” कोर्ट ने यह भी कहा कि अवैध निर्माण रोकने में सिर्फ “दिखावटी कार्रवाई” हो रही है।
उसी सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि कार्रवाई न करने वाले अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
- 2020 का फैसला – दिल्ली में अनधिकृत निर्माण “गंभीर और खतरनाक प्रवृत्ति”
सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई 2001 के आदेश का हवाला देते हुए 2020 के फैसले में दर्ज किया था कि दिल्ली में अनधिकृत निर्माण बढ़ना गंभीर और खतरनाक प्रवृत्ति है। - शिव कुमार चड्ढा बनाम एमसीडी (1993)
इस ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि अवैध निर्माण के खिलाफ एमसीडी को नोटिस देकर नियमानुसार कार्रवाई करनी होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में एमसीडी को निर्देश दिया था कि अवैध निर्माण वाले भवनों के मालिकों/बिल्डरों को नोटिस जारी किया जाए। - बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन – In Re: Demolition of Structures
सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई को लेकर भी स्पष्ट गाइडलाइन दी है। इसके तहत बिना उचित नोटिस, सुनवाई का मौका दिए और कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी का मकान नहीं गिराया जा सकता। यानी कार्रवाई अवैध निर्माण पर हो, लेकिन वह भी कानून के दायरे में, नोटिस और सुनवाई के बाद ही होनी चाहिए। - दिल्ली हाई कोर्ट का हालिया रुख
दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में कई मामलों में कहा है कि कोर्ट अवैध और जर्जर इमारतों के मामले में मूकदर्शक नहीं बन सकती। कोर्ट ने एमसीडी आयुक्त को मुख्यमंत्री से परामर्श कर उच्च-स्तरीय समिति गठित करने का निर्देश भी दिया है, ताकि खतरनाक इमारतों की मरम्मत, सीलिंग या गिराने पर प्रभावी व्यवस्था बन सके।
23 मई 2026 को भी दिल्ली हाई कोर्ट ने जोन ‘ओ’ में अनधिकृत निर्माण पर बेहद गंभीर टिप्पणी की थी, और 11 अगस्त 2026 के आदेश में भी बिना स्वीकृत भवन योजना के निर्माण न होने देने के निर्देश दिए थे।
सवाल जो उठ रहे हैं
पीड़ित महिला का सवाल है – जब मुख्यमंत्री महिला हैं, सांसद महिला हैं, मंडल अध्यक्ष महिला हैं, और निगम पार्षद भी उसी पार्टी से हैं, तो फिर एक महिला कार्यकर्ता की शिकायत पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही?
क्या यही महिला सुरक्षा और सुशासन की नीति है?
दूसरा बड़ा सवाल यह है कि अगर 5035 से 5041 में बिना स्वीकृत नक्शे के बेसमेंट समेत होटल का निर्माण हो रहा है, तो एमसीडी, पुलिस और अन्य एजेंसियों की निगरानी कहां है? और अगर पड़ोस के मकानों में दरारें आ रही हैं, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी?
और सबसे बड़ा सवाल – चावड़ी बाजार में 7 जानें जाने के बाद, क्या पहाड़गंज में किसी और हादसे का इंतजार किया जा रहा है?
अब आगे क्या?
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसे मामलों में पीड़ित पक्ष के पास ये कानूनी रास्ते हैं:
- एमसीडी को लिखित शिकायत के साथ फोटो-वीडियो सबूत देना और रिसीविंग लेना
- दिल्ली हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर कर अवैध निर्माण रोकने और कार्रवाई के निर्देश मांगना
- पड़ोस के मकानों को नुकसान होने पर सिविल कोर्ट में हर्जाने का दावा करना
- जान-माल के खतरे की स्थिति में पुलिस में शिकायत दर्ज कराना
फिलहाल पीड़ित महिला मुख्यमंत्री से न्याय की उम्मीद लगाए बैठी हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में कोर्ट के आदेशों और चावड़ी बाजार हादसे से मिले सबक के अनुरूप कितनी जल्दी और कितनी सख्त कार्रवाई करता है।
