देश में चेक बाउंस के बहुत से मामले हैं, लेकिन अभी तक इन मामलों में कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया है. अब इन्हीं मामलों को सरकार नया प्लान तैयार कर रही है.
अगर किसी का चेक बाउंस हुआ है तो न सिर्फ उसपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, बल्कि व्यक्ति के दूसरे अकाउंट से पैसों की वसूली होगी.
CNBC आवाज के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सरकार ने आरबीआई के साथ मिलकर पूरी तैयारी की है और जल्द ही नया सिस्टम लागू कर सकती है. दूसरे खाते से पैसों की वसूली का सीधा मतलब ये हुआ कि चेक होल्डर को हर हाल में पैसे चुकाने होंगे. साथ ही सजा भी हो सकती है.
सीएनबीसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि ये प्रोसेस डेवलप होने के बाद चेक बाउंस वाले कंपनी या व्यक्ति का क्रेडिट स्कोर भी बिगड़ेगा. इसके अलावा, इन मामलों के लिए लोन डिफॉल्ट का नियम भी लागू होंगे. इससे चेक बाउंस के मामले कम हो जाएंगे और खुद चेक बाउंस करने से लोग पीछे हटेंगे.
आरबीआई और सरकार ने इस नियम को लेकर पिछले हफ्ते ही बैठक की है. इस नियम को लेकर कहा गया कि इसके आने से चेक बाउंस होने पर कोई नया अकाउंट भी नहीं खुल जाएगा. साथ ही दूसरे अकाउंट से पैसों की वसूली भी होगी.
चेक बाउंस के मामले में 2 साल की सजा का प्रावधान है और आने वाले समय में इसमें बदलाव किया जा सकता है. पीटीआई के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के एक पैनल ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 में कुछ बदलावों का भी सुझाव दिया था. बता दें कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 (एनआई एक्ट) के तहत चेक बाउंस होने पर सजा का प्रावधान है.
