राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार का दावा है कि लोगों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए लगातार ऐसे कदम उठा रही है, जिससे नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आसानी से सुविधा मिल सके. खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने 2 मई 2026 से दिल्ली के सभी जिला कार्यालयों में जन सुनवाई कैंप शुरू कर रहा है। ये कैंप हर शनिवार सुबह 9:00 बजे से 11:00 बजे तक आयोजित होंगे, जहां लोग राशन कार्ड से जुड़ी अपनी समस्याएं-जैसे नया कार्ड बनवाना, सुधार, पात्रता और वितरण से जुड़े मुद्दे-सीधे अधिकारियों के सामने रख सकेंगे और समाधान प्राप्त कर सकेंगे।
CM रेखा गुप्ता ने निर्देश दिए हैं कि राशन कार्ड से जुड़े सभी मामलों को प्राथमिकता के साथ निपटाया जाए, खासकर वे मामले जहां लोगों को लगता है कि उनके कार्ड गलत तरीके से बंद हो गए हैं. ऐसे मामलों में लोग कैंप में आकर तुरंत आवेदन कर सकते हैं और मौके पर ही समाधान पा सकते हैं।
यह पहल सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) को मजबूत, पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा रहा है, जिन लोगों को राशन कार्ड से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या है, वे अपने नजदीकी जिला कार्यालय में तय समय पर जाकर आवेदन या शिकायत दर्ज करा सकते हैं और वहीं समाधान पा सकते हैं.
मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, हम लोगों और सरकारी सेवाओं के बीच की दूरी को कम कर रहे हैं और शिकायतों के समाधान को लोगों के दरवाजे तक ला रहे हैं. कोई भी पात्र परिवार अपने हक से वंचित नहीं रहेगा. उन्होंने आगे कहा, मैं सभी पात्र नागरिकों से अपील करता हूं कि वे इन कैंप में जरूर आएं और हमारी जिम्मेदार व्यवस्था का लाभ उठाएं।
खाद्य आपूर्ति विभाग ने इन कैंप के सफल संचालन के लिए विशेष टीमों की व्यवस्था की है, जो मौके पर ही जांच और समाधान सुनिश्चित करेंगी. प्राप्त शिकायतों को डिजिटल तरीके से ट्रैक किया जाएगा, ताकि समय पर फॉलो-अप हो सके और जवाबदेही बनी रहे।
