शादी भारत में हुई है, और तलाक लेने के लिए आप विदेश की किसी अदालत में चले गए, क्योंकि वहां कानून थोड़ा आसान है?
तो सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला आपकी इस चाल पर पूरी तरह से पानी फेर देता है।
कोर्ट ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि भारत में हुई शादी को खत्म करने के लिए सिर्फ विदेशी कोर्ट का कागज काफी नहीं है। अगर वो तलाक भारतीय कानून की कसौटी पर खरा नहीं उतरता, तो भारत की नजर में आपकी पहली शादी आज भी जिंदा है।
और इसका मतलब क्या है, जानते हैं?
मतलब ये कि अगर आपने उस विदेशी तलाक के भरोसे दूसरी शादी कर ली, तो आप पर बिगैमी यानी पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करने का आपराधिक केस चल सकता है।
कोर्ट को आखिर कहना क्या पड़ा?
दरअसल, कोर्ट के सामने एक ऐसा ही पैटर्न आ रहा था। कई मामलों में देखा गया कि पति-पत्नी में अनबन हुई, पत्नी तलाक के लिए राजी नहीं हुई, तो पति विदेश चला गया। वहां की अदालत में गया, कहा – “साहब, शादी तो पूरी तरह टूट चुकी है, अब साथ रहना मुमकिन नहीं।” वहां की अदालत ने तलाक दे दिया। फिर वही व्यक्ति भारत आकर या विदेश में ही दूसरी शादी कर लेता था।
सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रवृत्ति पर गहरी चिंता जताई है।
बेंच ने कहा – भले ही आप बाद में अमेरिका, कनाडा या किसी और देश की नागरिकता ले लें, लेकिन भारत में हुई आपकी पहली शादी की जिम्मेदारियों से आप भाग नहीं सकते। नागरिकता बदलने से शादी के कानूनी बंधन खत्म नहीं हो जाते।
सबसे बड़ा पेंच – ‘शादी टूट जाना’
भारत के मौजूदा वैवाहिक कानूनों में, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम में, “शादी का पूरी तरह टूट जाना” यानी irretrievable breakdown अपने आप में तलाक का कोई कानूनी आधार नहीं है।
विदेशी अदालतें अक्सर इसी आधार पर तलाक दे देती हैं।
कोर्ट ने कहा, यही तो दिक्कत है। जिस आधार को भारत का कानून मानता ही नहीं, उस आधार पर दिया गया तलाक भारत में कैसे मान लिया जाए?
बेंच ने अपने फैसले में कहा –
“हमारी राय में विदेशी अदालत का यह तलाकनामा भारत के मौजूदा वैवाहिक कानूनों के खिलाफ है और ऐसे आधार पर दिया गया है जिसे कानून में कोई मान्यता ही नहीं है। यह CPC की धारा 13 के कानूनी मानकों का उल्लंघन है।”
CPC की धारा 13 वो पैमाना है, जिस पर हर विदेशी फैसले को भारत में परखा जाता है। अगर विदेशी फैसला भारतीय कानून के खिलाफ है, तो वो यहां नहीं चलेगा।
इसका सीधा मतलब आम आदमी के लिए क्या है?
- NRI दंपतियों के लिए चेतावनी: अगर शादी भारत में हुई है, तो तलाक भी भारतीय कानून के हिसाब से ही लेना होगा। विदेश का शॉर्टकट अब काम नहीं आएगा।
- दूसरी शादी से पहले 100 बार सोचें: अगर पहली शादी से विदेशी तलाक लेकर आपने दूसरी शादी की, तो वो दूसरी शादी कानूनी रूप से मान्य नहीं मानी जाएगी, और आप पर आपराधिक मुकदमा भी हो सकता है।
- पत्नियों के अधिकार सुरक्षित: ये फैसला उन महिलाओं के लिए बड़ी राहत है, जिनके पति उनकी मर्जी के बिना विदेश से एकतरफा तलाक लेकर उन्हें छोड़ देते थे।
सीधे शब्दों में कहें तो, सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन खींच दी है – शादी भारत की है, तो उसके टूटने का फैसला भी भारत के कानून से ही होगा, विदेश के उदार कानूनों से नहीं।
