नई दिल्ली, 31 अक्टूबर 2026
दिल्ली पुलिस और कानूनी बिरादरी के बीच आपसी समझ, व्यावसायिक सहयोग और समन्वय को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 30 अक्टूबर 2026 को एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई।
राजीव रंजन, जनसंपर्क अधिकारी, दिल्ली पुलिस के मुताबिक बैठक में दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, दिल्ली की सभी जिला बार एसोसिएशन की समन्वय समिति तथा विभिन्न जिला न्यायालय बार एसोसिएशनों की कार्यकारिणी समितियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
बैठक सौहार्दपूर्ण और रचनात्मक माहौल में हुई, जिसमें पुलिस कर्मियों और अधिवक्ता समुदाय के सदस्यों से जुड़े मुद्दों पर खुली और सार्थक चर्चा हुई। इस बात पर जोर दिया गया कि दोनों ही संस्थाओं की कानून के शासन को बनाए रखने, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने और न्याय के प्रभावी प्रशासन को सुनिश्चित करने की साझा संवैधानिक जिम्मेदारी है।
विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, निम्नलिखित प्रमुख निर्णयों पर पारस्परिक सहमति बनी:
- संयुक्त समन्वय समिति का गठन: दिल्ली पुलिस और अधिवक्ता समुदाय के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक संयुक्त समन्वय समिति का गठन किया जाएगा, जो संवाद को सुविधाजनक बनाने, आपसी समझ को बढ़ावा देने और दोनों संस्थाओं के बीच उत्पन्न होने वाली शिकायतों और मुद्दों के समयबद्ध समाधान को सुनिश्चित करेगी।
- नोडल अधिकारियों की नियुक्ति: प्रभावी संचार, समन्वय और मुद्दों के त्वरित समाधान के लिए जिला स्तर के साथ-साथ पुलिस मुख्यालय स्तर पर समर्पित नोडल अधिकारियों को नामित किया जाएगा।
- बार एसोसिएशनों को सूचना: किसी अधिवक्ता के विरुद्ध एफआईआर दर्ज होने के मामलों में, जहाँ तक संभव हो सके, संबंधित बार एसोसिएशन को सूचित किया जाएगा।
- बार एसोसिएशनों की अद्यतन निर्देशिका: संबंधित बार एसोसिएशन अपने पदाधिकारियों और सदस्यों के विवरण वाली पूर्ण और अद्यतन निर्देशिका, डिजिटल और भौतिक दोनों प्रारूपों में, संबंधित जिला डीसीपी को उपलब्ध कराएंगी।
- परस्पर सम्मान और व्यावसायिक शिष्टाचार: इस बात पर पारस्परिक रूप से जोर दिया गया कि पुलिस कर्मियों और अधिवक्ताओं को हर समय एक-दूसरे के साथ गरिमा और परस्पर सम्मान के साथ पेश आना चाहिए। पुलिस अधिकारी थानों में अधिवक्ताओं को उचित व्यावसायिक शिष्टाचार प्रदान करेंगे, जबकि अधिवक्ता भी न्यायालय परिसरों में पुलिस अधिकारियों को उचित सम्मान देंगे।
यह सहमति बनी कि संयुक्त समन्वय समिति जिला स्तर और पुलिस मुख्यालय स्तर दोनों पर संवाद, परामर्श और आपसी समझ के माध्यम से शिकायतों के समाधान के लिए एक संस्थागत मंच के रूप में कार्य करेगी।
इस पहल का उद्देश्य दिल्ली पुलिस और अधिवक्ता समुदाय के बीच संबंधों को मजबूत करना, आपसी विश्वास और सहयोग की भावना को बढ़ावा देना, टाली जा सकने वाली गलतफहमियों को रोकना और आपराधिक न्याय प्रणाली के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करना है।
दोनों पक्षों ने न्याय प्रशासन और कानून के शासन के व्यापक हित में व्यावसायिक गरिमा, संस्थागत सम्मान और रचनात्मक जुड़ाव बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
