नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर कहा है कि उसने 11 अक्टूबर के शीर्ष अदालत के आदेश का पूरी तरह पालन किया है।
पुलिस ने अदालत को बताया कि पत्रकारों और वकीलों के पेशेवर काम में किसी तरह की रुकावट नहीं डाली जा रही है। आदेश के बाद इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश भी जारी किए गए हैं।
हालांकि, पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि संवेदनशील इलाकों और विरोध-प्रदर्शन वाली जगहों पर ‘रील-मेकर’ को वैसी ही छूट नहीं दी जा सकती। पुलिस का तर्क है कि सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने वालों को मीडिया के बराबर नहीं माना जा सकता।
पुलिस के अनुसार, भीड़भाड़ वाली और संवेदनशील जगहों पर कानून-व्यवस्था बनाए रखना पहली प्राथमिकता है, इसलिए वहां सभी को एक समान छूट देना संभव नहीं है।