विशेष संवाददाता चिमन लाल
वेरिफिकेशन प्रक्रिया की नियमित मॉनिटरिंग करने बारे डीसी ने दिए अधिकारियों को निर्देश
झज्जर
हरियाणा सरकार द्वारा जरूरतमंद ग्रामीण परिवारों को पक्के मकानों के लिए भूमि उपलब्ध करवाने हेतु शुरू की गई मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तह जिले में 34 गावों से 9234 आवेदन प्राप्त हुए हैं। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और पात्र लाभार्थियों को शीघ्र लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से मंगलवार को उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल की अध्यक्षता में लघु सचिवालय स्थित सभागार में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मीटिंग में एसडीएम, ग्रामीण विकास एवं राजस्व विभाग के अधिकारी भी शामिल रहे।
बैठक में उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सत्यापन के कार्य में लगी टीमों की नियमित मॉनिटरिंग करें और सभी प्राप्त आवेदनों के सत्यापन का कार्य समयबद्ध और पारदर्शी ढंग पूरा किया जाए। उन्होंने बताया कि ग्राम सचिव, कनिष्ठ अभियंता और पटवारी की त्रिस्तरीय टीमें बनाकर गांवों में सर्वे और पात्रता की पुष्टि का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आवेदनों के सत्यापन का कार्य 30 मई तक हर हाल में पूरा करें ताकि सरकार के पास तय समय सीमा में रिपोर्ट भेजी जाए। मीटिंग में एसडीएम बादली सतीश यादव, एसडीएम झज्जर रविंद्र यादव, एसडीएम बहादुरगढ़ नसीब कुमार, एसडीएम बेरी रेणुका नांदल, सीईओ जिला परिषद मनीष फौगाट, डीआरओ प्रमोद चहल, डीडीपीओ निशा तंवर सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
डीसी ने कहा कि सर्वे के दौरान प्राप्त आवेदनों के सत्यापन के कार्य पूरी गंभीरता के साथ किया जाए, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना से वंचित न रह जाए, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने झज्जर, बहादुरगढ़, बेरी और बादली के एसडीएम को प्रतिदिन वेरिफिकेशन के कार्य की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।
