नई दिल्ली। दिल्ली में अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। करोल बाग जोन के 6 टूटी चौक इलाके का मामला इसका जीता जागता उदाहरण है। यहाँ 5035 से लेकर 5041 , दीना नाथ बिल्डिंग, 6 टूटी चौक पर अवैध रूप से होटल का निर्माण किया जा रहा है। वो भी कई मकानों को जोड़कर एक होटल बनाने का आरोप है कि करोल बाग जोन बिल्डिंग डिपार्टमेंट आपसी मिलीभगत के चलते आँखें मूंदे बैठा है और DMC एक्ट के तहत कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहा है।
वही स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार लेकिन ताज्जुब की बात ये है कि पहाड़ गंज में वर्क्स डिपार्टमेंट के बेलदार आपको हर अवैध निर्माण पर देखे जा सकते हैं। ये वही लोग है जो पहाड़ गंज में हर अवैध निर्माण का सौदा JE और AE बिल्डिंग डिपार्टमेंट के इशारे पर करते हैं और अवैध निर्माण करने वाले बिल्डर्स को पूर्ण संरक्षण देते हैं। यही वजह है कि इन अवैध निर्माणों पर डीएमसी एक्ट के तहत कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होती।
इस अवैध निर्माण की सबसे बड़ी मार पड़ रही है पड़ोस में रहने वाली एक पीड़ित महिला पर। बताया जा रहा है कि निर्माण कार्य के कारण उनके मकान में जगह-जगह दरारें आ गई हैं और मकान क्षतिग्रस्त हो गया है।
शिकायतकर्ता खुद भाजपा की पूर्व पदाधिकारी
इस मामले में सबसे चौंकाने वाला पहलू शिकायतकर्ता की पहचान है। शिकायतकर्ता खुद भाजपा करोल बाग जिला की पूर्व जिला महामंत्री हैं। उनका कहना है कि उन्होंने पार्टी में रहते हुए वर्षों तक सेवा की, लेकिन आज जब उनके अपने घर पर संकट है तो उन्हें न्याय के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है।
पीड़िता का सवाल है – दिल्ली में भाजपा की सरकार है, दिल्ली नगर निगम में भी भाजपा की सरकार है, सांसद भी भाजपा की हैं वो भी एक महिला हैं, खुद पहाड़गंज से निगम पार्षद भी भाजपा से हैं, इसके बावजूद एक भाजपा कार्यकर्ता की सुनवाई नहीं हो रही है।
उन्होंने पुलिस से लेकर दिल्ली नगर निगम तक कई बार लिखित शिकायतें दी हैं, लेकिन आज तक 5050, 6 टूटी चौक पर हो रहे अवैध निर्माण पर कोई सीलिंग, कोई तोड़फोड़ या कोई नोटिस की कार्रवाई नहीं हुई।
सिस्टम पर उठ रहे सवाल
इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं –
- क्या करोल बाग जोन बिल्डिंग विभाग अवैध निर्माण करने वालों से मिला हुआ है?
- क्या भाजपा शासित वार्डों में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने की कोई अलिखित नीति है?
- जब पार्टी की पूर्व जिला महामंत्री को ही न्याय नहीं मिल रहा, तो आम दिल्लीवासी का क्या होगा?
पीड़िता ने कहा, “क्या यही भाजपा की नीति है? क्या यही दिल्ली सरकार की कार्य नीति है कि जहां-जहां भाजपा के पार्षद हैं, वहां अवैध निर्माण को संरक्षण दिया जाएगा?”
फिलहाल पीड़ित महिला अपने क्षतिग्रस्त मकान को लेकर चिंतित है और प्रशासन से मांग कर रही है कि 5050, 6 टूटी चौक के अवैध निर्माण की निष्पक्ष जांच कर तत्काल DMC एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए।
बता दे कि बीते दिनों भी दिल्ली के चावड़ी बाजार में अवैध निर्माण को संरक्षण देने के कारण MCD के अधिकारियों की अनदेखी की वजह से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। लेकिन अवैध निर्माण गिरने के बाद ही JE और AE बिल्डिंग डिपार्टमेंट को सस्पेंड कर दिया गया था और ठेकेदार के FIR दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन वही दिल्ली के पहाड़ गंज में अवैध निर्माण के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होती। दिल्ली के दिल्ली सरकार द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण रूप से बंद करा दिए गए हैं बावजूद 5035 से लेकर 5041, दीनानाथ बिल्डिंग में आज भी 6 नवंबर को अवैध रूप से लेंटर डाला जा रहा है। भाजपा शासित दिल्ली सरकार का ये दोहरा माप दंड क्यों ? फिलहाल ये जांच का विषय है।
