विशेष संवाददाता मणि आर्य
नई दिल्ली, 8 जुलाई 2026
दिल्ली सरकार ने तीन साल से निष्क्रिय पड़े दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (DCPCR) का पुनर्गठन कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर नए अध्यक्ष और चार सदस्यों की नियुक्ति की गई है।
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CMO Delhi की ओर से सोमवार शाम जारी जानकारी के मुताबिक, ओम प्रकाश व्यास को आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। उनके साथ राहुल गौतम, कुंदन कंसकर, स्वाति गुप्ता और मोनिका शर्मा को सदस्य नियुक्त किया गया है। सरकार ने कहा कि पुनर्गठन का उद्देश्य हर बच्चे को सुरक्षित, सम्मानजनक और अवसरों से भरा माहौल देना है।
तीन साल से खाली थे पद
DCPCR में जुलाई 2023 से अध्यक्ष और 7 सदस्यों के पद खाली पड़े थे। पद न भरने पर दिल्ली हाईकोर्ट कई बार सरकार को फटकार लगा चुका है। फरवरी 2026 में कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा था, “अगर सरकार को इसी कछुआ चाल से काम करना है, तो उसे बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम को ही निरस्त कर देना चाहिए”। कोर्ट ने अप्रैल के दूसरे हफ्ते तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की डेडलाइन दी थी।
स्कूलों में भी बाल संरक्षण समितियाँ
पुनर्गठन के साथ ही दिल्ली सरकार ने जुलाई 2026 के अंत तक राजधानी के सभी 5,633 सरकारी, एमसीडी और निजी स्कूलों में ‘Child Protection Committees’ गठित करने का आदेश दिया है। उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री की हाई-लेवल मीटिंग में तय हुआ कि बाल संरक्षण पहलों को स्कूलों के कामकाज का स्थायी हिस्सा बनाया जाएगा।
गौरतलब है कि पिछले साल एक रिपोर्ट में DCPCR के कश्मीरी गेट स्थित कार्यालय की जर्जर हालत सामने आई थी, जहाँ स्टाफ न होने और हेल्पलाइन बंद होने से शिकायतों का निपटारा नहीं हो पा रहा था।
